Free Ration Gift: केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण की योजना को चार साल के लिए बढ़ा दिया है, जिससे अब 2028 तक इस योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह निर्णय विशेष रूप से राजस्थान जैसे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लगभग 4.50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।
फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति को सरकार ने प्राथमिकता दी है क्योंकि यह पोषण को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति को पीएमजीकेवाई के तहत 100% वित्त पोषण के साथ जारी रखा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 17,082 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस पहल का लक्ष्य भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण के साथ-साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। चावल फोर्टिफिकेशन योजना के तहत, चावल को आवश्यक विटामिन और खनिजों से समृद्ध किया जाता है ताकि कुपोषण को कम किया जा सके।
इस योजना के विस्तार का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि गरीब परिवारों को 2028 तक मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि देश में कुपोषण और भूखमरी के खिलाफ लड़ाई में भी मदद मिलेगी। चावल की फोर्टिफिकेशन पहल को विशेष रूप से पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि गरीब और वंचित वर्गों को बेहतर पोषण मिल सके।
फ्री राशन गिफ्ट के लिए ई-केवाईसी की अनिवार्यता
खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं, उन्हें 31 अक्टूबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थी समय रहते ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले।
राजस्थान सरकार ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाया है और समय सीमा के भीतर सभी लाभार्थियों से ई-केवाईसी पूरा करने की अपील की है। यह प्रक्रिया न केवल खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने में भी मदद करती है। ऐसे में लाभार्थियों को 31 अक्टूबर की समय सीमा से पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी चाहिए ताकि उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में बना रहे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का व्यापक प्रभाव
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार, खासकर फोर्टीफाइड चावल के वितरण के साथ, देश के गरीब और वंचित वर्गों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। यह पहल न केवल गरीबों को मुफ्त अनाज प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
इस योजना के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चावल को आवश्यक पोषक तत्वों से फोर्टिफाई किया जाए, ताकि गरीबों को सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक आहार मिल सके। इससे विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को लाभ होगा, जो अक्सर कुपोषण से प्रभावित होते हैं।